प्रखंड मुख्यालय किशनगंज पर धरना-प्रदर्शन: मुखिया संघ मांगों को लेकर वीडियो को सौंपा ज्ञापन

फ़ोटो परिचय: धरना-प्रदर्शन में में मौजूद एखलाकुर हुसैन मुखिया प्रतिनिधि जिला अध्यक्ष दौला, प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष तनवीर आलम चकला, मैनुद्दीन उर्फ कालू मुखिया प्रतिनिधि टेऊसा, तैबूर रहमान बेलवा, अशोक पासवान महिनगांव, मतीउर रहमान गाछपाड़ा, तजेमुल हक मुखिया प्रतिनिधि तालुका मोतीहारा,महफूज आलम मुखिया प्रतिनिधि पिछला, एकरामुल हक,दीपक कुमार सिंह,मंजूर आलम,जमाल आलम,रंजीत पासवान,मंजर आलम सहित अन्य वार्ड मेंबर व उप प्रमुख – नजरिया न्यूज

वीरेंद्र चौहान
नजरिया ब्यूरो,किशनगंज
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मंगलवार 22 अगस्त को प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार पर सभी मुखिया आहूत धरना-प्रदर्शन में पहुंचे एवं अपनी मांगे संबोधित ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। 16अगस्त से प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर कार्य का बहिष्कार करने से ग्राम पंचायत सरकार क्षेत्र में विकास कार्य ठप है।
जानकारी के मुताबिक धरना प्रदर्शन के दौरान संघ ने
29 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने कि जानकारी ज्ञापन के माध्यम से देते हुए कहा कि बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती के खिलाफ 16 अगस्त से 31 अगस्त तक कार्य का राज्यव्यापी बहिष्कार जारी है।

प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष तनवीर आलम के नेतृत्व में प्रखंड के सभी मुखिया ने अपनी मांगों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के खिलाफ अपने विभिन्न मांगों को लेकर दिनांक 16 अगस्त से 31 अगस्त तक हड़ताल, कलम बंद व कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है।
प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष तनवीर आलम ने धरना प्रदर्शन के दौरान बीडीओ किशनगंज को ज्ञापन सौंपकर कर बताया कि
ग्राम पंचायत के सभी प्रकार के कार्यों, सरकारी कार्यक्रमों, बैठकों का बहिष्कार बिहार मुखिया संघ के आह्वान पर जारी है।
ज्ञापन में मुख्य मांगों की जानकारी देते हुए कहा गया कि ग्राम पंचायत सरकारों को 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत 19 सूत्री अधिकारों को पूर्णरूपेण ग्राम पंचायतों को सौंपा जाए।
ग्राम सभा के अधिकारों की रक्षा हेतु पारित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। ग्राम सभा से चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।
इसके अलावा ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार का ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद किया जाए। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में ब्रेडा असफल हो चुकी हैं। इस कार्य को पुनः ग्राम पंचायत को सौंपा जाए।
पंचायत सरकार भवन के निर्माण में पूर्व में ही (LAEO)एलईओ असफल साबित हुई है। इसे(LAEO)एलईओ से ग्राम पंचायतों को दिया जाए।
मुख्यमंत्री नल-जल योजना का कार्य पूरी तरह बाधित है। इसे पी.एच.ई.डी. से हटाकर पुनः वार्ड क्रियान्व्यन एवं प्रबंधन समिति को दिया जाए। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन,भत्ता में बढ़ोतरी की जाय ।
क्षापन में मुखिया को 10 हजार,
उप मुखिया को सात हजार, वार्ड सदस्य को पांच हजार प्रतिमाह वेतन दिया जाए । इसी प्रकार जिला परिषद सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, सरपंच, उपसरपंच, पंच सदस्यों को भी पद के अनुसार मानदेय व वेतन भत्ता विधि दिया जाए।

ज्ञापन में ग्राम पंचायत के मुखिया को उनकी सुरक्षा हेतू आवश्यकता अनुसार उनके मांग पर आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। पंचायतो में बंद परे कबीर अंत्योष्टि योजना को चागू किया जाए। सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को गति प्रदान किया जाए। सभी प्रकार की पेंशन को बढ़ा कर एक हजार रुपए प्रतिमाह किया जाए।
ग्राम पंचायतों को पुनः जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया जाए।अपराधियों द्वारा हत्या कर दिये गये मुखिया के परिजनों को सरकार 50 लाख तक मुआवजा दे और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को अविलंब सजा दिलवायें ।
ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मियों के वेतन विवरणी, उपस्थिति पंजी मुखिया के हस्ताक्षर के बाद ही भुगतान किया जाय। ग्राम पंचायतों को राजस्व कर वसूली का हिस्सा सभी मदों से उपलब्ध कराया जाए।
मनरेगा में ग्राम पंचायत को प्रशासनिक अधिकार पंचायती राज विभाग की तरह 20 लाख तक किया जाय। ग्राम पंचायतो को भुगतान का अधिकार दिया जाए। मनरेगा में NMMS का प्रयोग राज्य के मजदूरों के हित में नहीं है।आज भी ग्राम पंचायतों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। सरकार इसका निदान करे ।
मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाया जाए तथा बाजार दर के अनुसार निर्धारित किया जाए तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाए।15वीं वित्त और छठा वित्त की राशि के आवंटन में ग्राम पंचायतों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए ।
प्रधानमंत्री आवास योजना में नये पात्र लाभुकों का नाम जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। वही प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी चिरंजीव कुमार शर्मा ने कहा मुखिया के द्वारा पंचायत में कार्य नहीं किया जा रहा है।इसके अलावा अन्य कार्य किया जा रहा है‌ इनकी जो मांगे हैं सरकार तक भेजी जाएगी।