– राज्यों की विधानसभाओं में भी आरक्षण का प्रावधान – लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी– 82 महिलाएं हैं अभी सांसद में
= राज्यसभा या विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा महिला आरक्षण — हर परिसीमन के बाद सीटें बदली जा सकेंगी
नज़रिया न्यूज, प्रतिभा सिंह संवाददाता-19सितंबर, नई दिल्ली।सोमवार शाम को दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस महिला आरक्षण बिल को मंज़ूरी दे दी गई।प्रधानमंत्री मोदी ने बिल पेश करने को एक सपने के पूरा होने जैसा बताया है।
महिला आरक्षण का मुद्दा वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में बीजेपी के संकल्प पत्र के वादों में शामिल है।
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा: संसद का विशेष सत्र बुलाये जाने से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए था.
कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता पी चिदंरबरम ने कहा कि बिल का पेश किया जाना कांग्रेस और यूपीए सरकार की जीत है.
बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी।
